बिहार के राजनीतिक दल लंबे वक्त से केंद्र से जातिगत जनगणना करवाने की मांग कर रहे थे। इस बीच बिहार सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए जातिगण जनगणना को मंजूरी दे दी। इस अधिसूचना को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। साथ ही याचिकाकर्ता ने इसे अहम बताते हुए तुरंत सुनवाई की मांग की, जिसे कोर्ट ने मान ली है। अदालत इस मामले पर अब 13 जनवरी को सुनवाई करेगी।
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